नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विस्थापित किसानों को जल्द ही मालिकाना हक मिलेगा। तहसील प्रशासन सात गांवों के तीन हजार परिवारों को लीजडीड के माध्यम से रजिस्ट्री कराने की तैयारी कर रहा है। एयरपोर्ट लिमिटेड ने स्टाम्प शुल्क के रूप में 16 करोड़ 96 लाख रुपये भेजे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि तीन महीने में सभी किसानों को मालिकाना हक मिल जाए।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण में प्रभावित विस्थापित किसानों को सबकुछ ठीकठाक रहा तो जल्द उनके प्लॉटों का मालिकाना हक मिल जाएगा। तहसील प्रशासन ने सात गांव के तीन हजार किसान परिवारों को उनके प्लाटों (मकानों) की लीजडीड के माध्यम से रजिस्ट्री कराने की तैयारी पूरी कर ली हैं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने स्थानीय प्रशासन के खाते में स्टंप,निबंधन और प्रतिलिपिकरण शुल्क सहित कुल खर्चा 16 करोड़ 96 लाख 95 हजार रूपये भेज रखा है। तहसील प्रशासन ने सभी किसानों को तीन माह के अंदर मालिकाना हक दिलाने का लक्ष्य तय किया है।
एयरपोर्ट के प्रथम चरण में जेवर के रोही,नगला गनेशी,नगला छीतर नगला फूलखां,नगला शरीफ,किशोरपुर आंशिक, दयानतपुर खेडा गांव की जमीन अधिग्रहण के साथ ही सात गांव को विस्थापित किया गया था। विस्थापित परिवारों को जेवर बांगर में टाउनशिप विकसित कर लकी ड्रा के माध्यम से प्लॉट आवंटित करते हुए आवंटन पत्र सौपते हुए कब्जा दे दिया गया।
ज्यादातर किसान इन प्लाटों पर अपने मकानों का निर्माण कर रह रहे है लेकिन चार साल से 3065 परिवारों को मालिकाना हक का इंतजार है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अंशधारिता के हिसाब से नागरिक उड्डयन विभाग और जिले के तीनों प्राधिकरणों ने अपनी-अपनी हिस्सेदारी की धनराशि भी स्थानीय प्रशासन को लगभग एक साल पहले खाते में दे दी थी।
लेकिन कुछ वजहों से रजिस्ट्री का काम शुरू नहीं हो पाया था। स्थानीय प्रशासन ने अब किसानों की लीजडीड कराने की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार अजेंद्र कुमार सिंह दी है। लीजडीड तैयार कराने उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकरण एवं अन्य आश्वयक कार्रवाइ पूर्ण करने की जिम्मेदारी लेखपाल निरंजन मिश्रा को दी है।
जेवर बांगर टाउनशिप में रोही के 1074, नगला छीतर में 771, नगला शरीफ में 552, दयानतपुर खेडा में 244, नगला गणेशी में 236, नगला फूलखां में 176, किशोरपुर में 12 परिवारों को सात पाकेट में कुल 3065 प्लाट आंवटित किए गए थे। जिनका रकबा 1 लाख 94 हजार 700 वर्गमीटर है। मालिकाना हक देने के लिए 5 प्रतिशत स्टंप शुल्क 14 करोड़ 11 लाख व 1 प्रतिशत निबंधन शुल्क 2 करोड़ 82 लाख व प्रतिलिपिकरण शुल्क सहित कुल खर्चा 16 करोड़ 96 लाख 95 हजार रूपये बनता है।
