ग्रेटर नोएडा में यीडा के इंडस्ट्रियल पार्कों में आएगी प्लाटयोजना, तलाशी गई जमीन

ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 5 औद्योगिक पार्कों में प्लाट की योजना आने वाली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी पार्कों में 40 से ज्यादा प्लाट के लिए योजना लाने की तैयारी कर ली है।

ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के पांच औद्योगिक पार्कों में प्लाट की योजना जल्द आएगी। प्राधिकरण ने सभी पार्कों में 40 से ज्यादा छोटे और बड़े औद्योगिक भूखंडों पर योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है। अगले सप्ताह तक योजना शुरू की जा सकेगी।

336 आवंटियों को मिले प्लाट
यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क, हस्तशिल्प, टॉय, अपैरल और एमएसएमई पार्क विकसित हो रहे हैं। सभी पार्कों में अब तक 1049 भूखंड आवंटित हो चुके हैं, जिनमें से 336 आवंटियों ने भूखंडों पर कब्जा ले लिया है। कई कंपनियों का मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है।

नए भूखंड पर योजना निकालने की तैयारी
पार्कों में औद्योगिक गतिविधियां तेज करने के लिए अब नए भूखंड पर योजना निकालने की तैयारी है। पिछली बोर्ड बैठक में नए भूखंडों पर योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी पास किया जा चुका है। प्राधिकरण पहले करीब 40 भूखंडों पर योजना लेकर आएगा, इसे लेकर जमीन तलाश ली गई है। अगले सप्ताह तक इन पार्कों में योजना शुरू होने का अनुमान है।

दिसंबर 2026 तक संचालन का लक्ष्य
यमुना प्राधिकरण ने इन सभी पार्कों के संचालन के लिए दिसंबर 2026 की लक्ष्य निर्धारित किया है। इन पार्कों में काम तेजी से पूरे कराने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारी देखेंगे कि आवंटी ने कितने समय पहले भूखंड पर कब्जा लिया और अब काम की क्या स्थिति है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए शासन स्तर से भी निगरानी की जा रही है। औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं प्रदेश के सभी छह प्राधिकरणों में सर्वे कर डाटा एकत्रित कर रहा है। नए भूखंड पर योजना आने से शहर में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के सामने रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

जल्द शुरू होगी योजना
यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि औद्योगिक भूखंडों की जल्द योजना शुरू होगी। पहले 40 भूखंडों की योजना लाई जाएगी, ताकि बड़ी संख्या में कंपनियों को निवेश के लिए
भूखंड आवंटित किए जा सकें।

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