नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शहर के विकास और अटकी रियल एस्टेट परियोजनाओं को लेकर अहम फैसले लिए गए. इन निर्णयों के तहत 6,855 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होगा, जिससे उन्हें जल्द ही अपने फ्लैट का कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा.
नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शहर के विकास, फ्लैट खरीदारों की समस्याओं और अटकी रियल एस्टेट परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन फैसलों का सीधा असर आम नागरिकों, फ्लैट मालिकों, निवेशकों और किसानों पर पड़ेगा. ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में त्रिपक्षीय उप-पट्टा पंजीकरण न होने से फ्लैट मालिकों को लंबे समय से रजिस्ट्री और अन्य कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या के समाधान के लिए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो इसका व्यावहारिक समाधान सुझाएगी.
शहर की ड्रेनों की स्थिति सुधारने के लिए पर्यावरण मानकों के अनुरूप और किफायती शोधन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से ई-निविदा के जरिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित किए जाएंगे. चयनित एजेंसी को 5 वर्षों तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी.
किसानों को भूखंड आवंटन के लिए संयुक्त समिति
आवासीय भूखंड योजना 2011-1 के तहत वर्ष 2021 में 644 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं. शेष भूखंडों के आवंटन के लिए ड्रा कराया जाएगा. इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित करने को बोर्ड ने मंजूरी दी है.
सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने का फैसला
यातायात और माल ढुलाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया जाएगा. इसके लिए SPA नई दिल्ली या IIT रुड़की से प्रस्तुति लेकर एक सलाहकार संस्था का चयन किया जाएगा, जो नोएडा के लिए आधुनिक लॉजिस्टिक प्लान बनाएगी.
स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े मामलों पर अपडेट
सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की जानकारी दी गई. SC-02/H&I भूखंड के लिए सशर्त अधिभोग प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं. अन्य मामलों में भी न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. बोर्ड ने यूनिफाइड रेगुलेशन्स-2025 के तहत वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक प्रावधानों में आंशिक संशोधन को भी मंजूरी दे दी है.
6855 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ
बैठक में अटकी रियल एस्टेट परियोजनाओं की समीक्षा की गई. शासनादेश के तहत चिन्हित 57 में से 36 परियोजनाओं ने योजना का लाभ लिया है. अब तक 872.12 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं, जिससे लगभग 6,855 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री संभव होगी. अभी तक 4,134 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खरीदारों को उनका मालिकाना हक मिल सके.
